हेमंत सोरेन से मांग, दिसंबर में विधानसभा सत्र से पहले जारी करें अधिसूचना
बोले सरयू राय
- संविधान के प्रावधानों के अनुरूप महानगर योजना समिति का हो गठन
- अधिसूचना जारी नहीं हुई तो विधानसभा में फिर उठाएंगे मामला
जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करने की प्रक्रिया तेज करने और इस संबंध में दिसंबर में विधानसभा के आगामी सत्र से पहले अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE के प्रावधानों के अनुरूप जमशेदपुर और आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल कर महानगर योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्र के समग्र और एकीकृत विकास का रास्ता साफ होगा।
सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद तथा बागबेड़ा, सुंदरनगर और गोविंदपुर समेत आसपास के क्षेत्रों को एकीकृत विकास योजना के दायरे में लाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों के बीच भौगोलिक जुड़ाव और नागरिक सुविधाओं के लिए परस्पर निर्भरता को देखते हुए महानगरपालिका की व्यवस्था और महानगर योजना समिति का गठन समय की मांग है।
पेयजल, बिजली और सफाई जैसी सुविधाओं में होगा समन्वय
विधायक ने कहा कि महानगर योजना समिति के माध्यम से पेयजल, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ ही समन्वित भौतिक अधोसंरचना का विकास, विकास योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का उन्नयन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2022 में विधानसभा में उठाया था मामला
सरयू राय ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधानसभा में इस संबंध में गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था। उस समय सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि संविधान के अनुच्छेद 243ZE में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान है। सरकार ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम तथा बागबेड़ा, सुंदरनगर और गोविंदपुर समेत आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर महानगर योजना समिति गठित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था।
हालांकि, उस समय सरकार ने बताया था कि संबंधित कुछ शहरी निकायों में निर्वाचित बोर्ड नहीं थे और आदित्यपुर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल भी अगले वर्ष समाप्त होने वाला था। इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा था कि महानगर योजना समिति के गठन का कोई प्रस्ताव उस समय विचाराधीन नहीं था।
अब बदल चुकी हैं परिस्थितियां : सरयू राय
सरयू राय ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम और कपाली नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं। वहीं, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के स्थान पर औद्योगिक समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में महानगरपालिका की दिशा में आगे बढ़ने और महानगर योजना समिति के गठन पर निर्णय लेने के लिए पहले बताई गई बाधाओं की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए।
दिसंबर के विधानसभा सत्र में फिर उठाएंगे मुद्दा
सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जमशेदपुर को महानगरपालिका बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और दिसंबर में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अधिसूचना जारी करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास नगर विकास विभाग का भी दायित्व है, इसलिए इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार निर्धारित समय तक अधिसूचना जारी नहीं करती है, तो वे आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे।
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