रांची: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोमवार को विशेष PMLA अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं हो सकी। तकनीकी समस्या और सर्वर डाउन रहने के कारण अदालत की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अब मामले में आरोप गठन को लेकर अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी।
इससे पहले 19 सितंबर को भी हेमंत सोरेन अदालत में पेश नहीं हुए थे। उस समय उनके अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री के संवैधानिक और आधिकारिक दायित्वों में व्यस्त होने का हवाला दिया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 21 सितंबर को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था।
सर्वर डाउन होने से नहीं हो सकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
सोमवार को हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी थी, लेकिन सिविल कोर्ट में तकनीकी समस्या के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद विशेष PMLA अदालत ने आरोप गठन की अगली तारीख 24 सितंबर तय कर दी।
आरोप गठन रोकने की याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से आरोप गठन और ट्रायल की कार्यवाही स्थगित करने की मांग वाली याचिका भी अदालत के सामने रखी गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में आगे की जांच जारी है और ED की ओर से पूरक शिकायत दाखिल किए जाने की संभावना है, इसलिए जांच पूरी होने तक आरोप गठन की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए।
ED ने इस दलील का विरोध किया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि पूरक जांच या शिकायत का प्रावधान कानून में है और इससे मूल शिकायत पर ट्रायल की प्रक्रिया रुकती नहीं है। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी कार्यवाही पर रोक
इस मामले में हेमंत सोरेन ने विशेष PMLA अदालत के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी अंतरिम मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद विशेष PMLA अदालत में आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ।
क्या है बड़गाईं जमीन मामला?
यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके में करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ED की जांच के मुताबिक, जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और अवैध तरीके से जमीन के अधिग्रहण से जुड़े मामले की जांच की गई। हेमंत सोरेन के खिलाफ ED ने भी आरोप लगाए हैं, जबकि इन आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में होना है।
विशेष PMLA अदालत पहले ही हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण आरोप गठन का है।
24 सितंबर को क्या होगा?
अब 24 सितंबर को हेमंत सोरेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी और उनके खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया पर सुनवाई निर्धारित है। अदालत में आरोप तय होने के बाद मामले की ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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