झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में झारखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने दोनों आयोगों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तें तय करने के लिए तीन दिवसीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करते हुए, इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। झारखंड सरकार की ओर से गठित इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता राज्य के विकास आयुक्त करेंगे। वहीं, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के सचिव को समिति का सदस्य बनाया जा रहा है।
समिति का मुख्य उद्देश्य जेपीएससी और जेएसएससी की मौजूदा प्रशासनिक एवं नियुक्ति व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों की अनुशंसा करने का है, जिसमें, कमेटी जेपीएससी और जेएसएससी की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए दोनों आयोगों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अध्ययन करेगी, जिसके बाद, सेवा शर्तों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को अपने सिफारिशें भी सौंपेगी।
यह मानना है कि झारखंड में हाल के दिनों में, जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद और अभ्यर्थियों का आंदोलन काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जिसके बाद, सरकार ने परीक्षा प्रणाली व पारदर्शिता बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्चस्तरीय पर बदलाव की पहल भी की, जिसके बाद, सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन एवं भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा सुधारों को लेकर कमेटी बनाने की बात कही गई थी।
