रांची: झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के भविष्य, लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को “इंसानियत और मानवता का मंदिर” बताते हुए कहा कि यह संस्था जाति, धर्म और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर पूरे राज्य को दिशा देती है। वहीं राज्यपाल ने 2050 तक झारखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाने का लक्ष्य तय करने और उसके लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
- हेमंत सोरेन बोले- विधानसभा पूरे राज्य को दिशा देने वाली संस्था
- गांधी के विचारों और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र
- 2050 के झारखंड की तैयारी, दीर्घकालिक नीति पर जोर
- राज्यपाल का लक्ष्य- 2050 तक देश का नंबर वन राज्य बने झारखंड
- अटल बिहारी वाजपेयी के समय राज्य गठन का उल्लेख
- निरल पूर्ति को उत्कृष्ट विधायक सम्मान, 17 खिलाड़ियों का भी सम्मान
- सादगीपूर्ण आयोजन, अगले साल भव्य समारोह का भरोसा
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रविवार को रांची के कुटे स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह इस बार सादगीपूर्ण रहा। राज्य में हाल के दिनों में राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियों के निधन और शोक की स्थिति के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखे गए थे। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
हेमंत सोरेन बोले- विधानसभा पूरे राज्य को दिशा देने वाली संस्था
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में विधानसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच बताते हुए कहा कि यहां किसी की जाति, धर्म या ऊंच-नीच के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इस सदन में सभी जनप्रतिनिधि समान हैं और यहीं से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन होता है। उनके मुताबिक विधानसभा की समितियां भी राज्य के कामकाज और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की ताकत सामूहिकता में है। राज्य को दिशा देना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि सदन के भीतर और बाहर लिए जाने वाले फैसले आम लोगों के हित में होने चाहिए।
गांधी के विचारों और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र
अपने भाषण में हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी के विचारों और फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि गांधी ने लगभग एक सदी पहले जिन बातों को उठाया था, आज उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ रहा है। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि समय के साथ कई सुधारों और बड़े बदलावों की जरूरत सामने आती है।
मुख्यमंत्री ने झारखंड की अब तक की विकास यात्रा पर भी बात रखी। उन्होंने राज्य गठन के शुरुआती दौर और वर्तमान बजट के आकार के अंतर का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में बताते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
2050 के झारखंड की तैयारी, दीर्घकालिक नीति पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल मौजूदा जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2050 में झारखंड कैसा हो, इसकी रूपरेखा तैयार करने पर भी काम कर रही है। इसके लिए नीतियां और योजनाएं बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह संदेश ऐसे समय आया है, जब राज्य के सामने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसी कई दीर्घकालिक चुनौतियां हैं।
राज्यपाल का लक्ष्य- 2050 तक देश का नंबर वन राज्य बने झारखंड
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में खनिज, वन संपदा, कृषि, पर्यटन, उद्योग और युवा शक्ति जैसी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत इन संसाधनों का संतुलित, पारदर्शी और दूरदर्शी उपयोग करने की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से संकल्प लेने की अपील की कि 2050 तक झारखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जाए।
राज्यपाल ने विधानसभा को लोकतंत्र का पावन मंदिर बताते हुए कहा कि सदन में उठने वाले सवालों और बहस का सीधा संबंध जनता के जीवन से है। इसलिए सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। सदन की सफलता केवल विधेयक पारित होने से नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव से तय होती है।
उन्होंने संसदीय अनुभव का उल्लेख करते हुए सदन में सदस्यों की उपस्थिति और चर्चा में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत भी बताई। राज्यपाल के मुताबिक बच्चों को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को उपज का उचित मूल्य तथा महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलना विकास के वास्तविक पैमाने हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी के समय राज्य गठन का उल्लेख
राज्यपाल ने झारखंड गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए कहा कि अलग राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष और यहां के लोगों की आकांक्षाओं का परिणाम था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में राज्य गठन का उल्लेख किया और कहा कि वह स्वयं उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के साक्षी रहे थे। उन्होंने राज्य की प्राकृतिक संपदा और जनजातीय विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ने की जरूरत बताई।
निरल पूर्ति को उत्कृष्ट विधायक सम्मान, 17 खिलाड़ियों का भी सम्मान
समारोह में मंझगांव से विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 का बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान किया गया। राज्यपाल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल, स्मृति-चिह्न और सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने निरल पूर्ति की सादगी और जमीनी कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की पहचान प्रचार से नहीं, बल्कि जनता के बीच किए गए काम से होनी चाहिए।
स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले 17 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कुछ खिलाड़ी प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण समारोह में नहीं पहुंच सके, ऐसे में उनके परिजनों ने सम्मान ग्रहण किया। समारोह में विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका ‘उड़ान’ के 104वें अंक और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।
सादगीपूर्ण आयोजन, अगले साल भव्य समारोह का भरोसा
इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह को सीमित और सादगीपूर्ण रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और सरकार हाल के समय में कई चुनौतियों से गुजरे हैं, इसलिए इस बार आयोजन पहले की तरह बड़े पैमाने पर नहीं हो सका। उन्होंने अगले वर्ष समारोह को अधिक भव्य तरीके से आयोजित करने का भरोसा दिया।
दोनों संवैधानिक प्रमुखों के संबोधन में 2050 का लक्ष्य साझा रूप से उभरा, लेकिन इसे हासिल करने की कसौटी अब नीतियों के क्रियान्वयन और जमीन पर बदलाव से तय होगी। झारखंड के पास खनिज और वन संपदा के साथ युवा आबादी तथा विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है। इन संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे, रोजगार के अवसर बढ़ें और शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधरे—यही किसी भी दीर्घकालिक विकास दृष्टि की असली परीक्षा होगी।
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