पटना। बिहार की ‘हर घर नल का जल’ योजना से जुड़ी जनशिकायतों के समय पर निपटारे में लापरवाही बरतने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने नौ संवेदकों पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग ने शिकायतों के समाधान के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय-सीमा तय कर रखी है, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि कुछ संवेदक शिकायतों का निपटारा करने में औसतन 10 से 12 दिन लगा रहे थे। इसके बाद सम्राट चौधरी सरकार के विभाग ने आर्थिक दंड की कार्रवाई की।
विभागीय समीक्षा बैठक शुक्रवार शाम सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनशिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पाया कि निर्धारित समय-सीमा के बावजूद कई शिकायतें लंबित रखी गईं या उनके समाधान में जरूरत से ज्यादा समय लगाया गया।
24 घंटे में शिकायत निपटाने का नियम, लग रहे थे 10 से 12 दिन
PHED ने नल-जल योजना से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद कुछ संवेदकों की ओर से शिकायतों का समाधान औसतन 10 से 12 दिन में किया जा रहा था। विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया। सचिव ने निर्देश दिया कि तय समय में शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ आगे भी आर्थिक दंड की कार्रवाई जारी रहेगी।
किस संवेदक पर कितना जुर्माना लगा?
विभाग की कार्रवाई में सबसे अधिक जुर्माना सासाराम के आलोक कुमार पर लगाया गया है। नौ संवेदकों पर लगाए गए जुर्माने का ब्योरा इस प्रकार है:
| संवेदक/कंपनी | स्थान | जुर्माना |
|---|---|---|
| आलोक कुमार | सासाराम | ₹5.02 लाख |
| चौधरी एंड चौधरी इन्फ्रा | मोतीपुर | ₹1.46 लाख |
| उमेश पांडेय | मोतीपुर | ₹1.63 लाख |
| अरुण कुमार | ढाका | ₹90 हजार |
| दिशा इंटरप्राइजेज | मोतीपुर | ₹1.78 लाख |
| रेशमा इन्फ्राकॉन प्रा. लि. | मुजफ्फरपुर | ₹70 हजार |
| कबीर बिल्डर्स | सीतामढ़ी | ₹60 हजार |
| शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन | मुजफ्फरपुर | ₹50 हजार |
| मनोज कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. | शिवहर | ₹1.15 लाख |
इन सभी पर लगाया गया जुर्माना कुल 13.74 लाख रुपये है। सूची में सासाराम के आलोक कुमार पर सबसे अधिक 5.02 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।
शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर आगे भी कार्रवाई
विभाग का कहना है कि ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति और उससे जुड़ी शिकायतों का समय पर समाधान जरूरी है। शिकायतों को तय समय-सीमा में निपटाने की जिम्मेदारी संबंधित संवेदकों की है। विभागीय समीक्षा में देरी सामने आने के बाद अब आर्थिक दंड के जरिए जवाबदेही तय की जा रही है।
PHED ने संकेत दिया है कि शिकायतों के निपटारे की निगरानी जारी रहेगी और समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
स्रोत: नवभारत टाइम्स की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट और दैनिक जागरण की 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।
फाइल फोटो का श्रेय: Ekta Parishad/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. तस्वीर भारत के एक गांव में पानी भरने की है, बिहार की किसी खास योजना या गांव की नहीं।
