नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों को किफायती बनाए रखने के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 11 नवंबर को फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को स्वीकृति दी। यह राशि पिछले रबी सीजन के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मंजूर सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसका उद्देश्य रबी फसलों की बुआई और बढ़वार के अहम समय में किसानों को डीएपी समेत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है।
पिछले सीजन से करीब 64 फीसदी अधिक प्रावधान
सरकार के अनुसार, रबी 2025-26 के लिए NBS के तहत 37,952.29 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत थी। इस बार अनुमानित जरूरत बढ़कर 62,370.02 करोड़ रुपये हो गई है। यानी पिछले सीजन की तुलना में करीब 64 फीसदी अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने उर्वरकों और इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को इस फैसले का आधार बताया है।
डीएपी और NPKS समेत 28 किस्मों पर लागू होगी योजना
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की कुल 28 किस्में किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें डीएपी और NPKS ग्रेड के उर्वरक भी शामिल हैं। सरकार स्वीकृत दरों के आधार पर उर्वरक कंपनियों और आयातकों को सब्सिडी देती है, ताकि बाजार में किसानों के लिए इन उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव का पूरा बोझ न पड़े।
यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में नकद भुगतान के रूप में नहीं दी जाती। निर्धारित व्यवस्था के तहत उर्वरक कंपनियों को सहायता दी जाती है और इसका उद्देश्य किसानों को रियायती कीमत पर खाद उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और इनके इनपुट की कीमतों में बदलाव को देखते हुए सब्सिडी दरों का युक्तिसंगत निर्धारण किया गया है।
2010 से लागू है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी की गणना उनमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर की जाती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को आवश्यक पोषक तत्वों वाले उर्वरक उपलब्ध कराने और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के असर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और अन्य फसलों की खेती के लिए उर्वरकों की मांग बढ़ती है। ऐसे समय में सब्सिडी का यह प्रावधान किसानों के लिए खाद की उपलब्धता बनाए रखने की सरकारी कोशिश का हिस्सा है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि स्वीकृत दरों के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति समय पर और पर्याप्त मात्रा में हो।
स्रोत: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की 11 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति। सरकारी विज्ञप्ति यहां पढ़ें।
